हल्द्वानी। आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आम लोगों की समस्याएं सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। भूमि विवाद, बकाया धनराशि, वेतन भुगतान, बैंक ऋण और अन्य शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
काठगोदाम निवासी मीरा पंत ने बताया कि उन्होंने तपोवन क्षेत्र में भूमि खरीदने के लिए एक व्यक्ति को 11 लाख रुपये दिए थे, लेकिन न तो जमीन मिली और न ही धनराशि वापस की गई। आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद पहले 7 लाख रुपये वापस कराए गए थे, जबकि शनिवार को 2.5 लाख रुपये और दिलाए गए। शेष 1.5 लाख रुपये सितंबर 2026 तक लौटाने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, नैनीताल की आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तनुजा पाण्डेय सहित 10 कर्मचारियों ने फरवरी और मार्च 2026 से लंबित वेतन न मिलने की शिकायत की। आयुक्त ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक से वार्ता कर एक सप्ताह के भीतर लंबित वेतन जारी करने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी की मंजू जोशी ने शिकायत की कि उनके भवन को बैंक में बंधक रखकर लिए गए सीसी लोन के कारण 10 वर्षों से संपत्ति मुक्त नहीं हो पा रही है। आयुक्त ने संबंधित पक्षों को सीसी लोन खाता बंद कर शेष लगभग 22 लाख रुपये तीन माह के भीतर जमा कराने तथा बैंक से आवश्यक लिखित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा चोरी गई धनराशि वापस दिलाने, मानसिक उत्पीड़न, ज्वेलरी शॉप चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी और रामपुर रोड चौड़ीकरण से जुड़ी शिकायतों पर भी सुनवाई हुई। आयुक्त ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही समाधान कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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