नैनीताल राजनीति

विधायक सरिता आर्या ने उठाए जनहित के मुद्दे, हॉर्न प्रतिबंध पर होगा पुनर्विचार

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नैनीताल। नैनीताल विधानसभा की विधायक सरिता आर्या की जनहित से जुड़ी लगातार पहल का असर अब प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। विधायक द्वारा उठाए गए विभिन्न जनसमस्याओं के मुद्दों पर जिला प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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विधायक सरिता आर्या ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को ज्ञापन सौंपकर मॉल रोड पर लागू पूर्ण हॉर्न प्रतिबंध के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने कहा कि लोअर मॉल रोड पूरी तरह संचालित नहीं होने के कारण अधिकांश यातायात अपर मॉल रोड से गुजर रहा है, जिससे जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने उच्च न्यायालय परिसर के आसपास हॉर्न प्रतिबंध यथावत रखते हुए अन्य क्षेत्रों में व्यावहारिक व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया।

इसके अलावा विधायक ने पाषाण देवी मंदिर के समीप सार्वजनिक शौचालय को शीघ्र सीवर लाइन से जोड़ने तथा सात नंबर क्षेत्र में लगातार हो रहे भूस्खलन से प्रभावित मकानों की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने इन सभी विषयों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इसी क्रम में कटमी गजार गांव की लंबे समय से लंबित ट्रॉली संचालन योजना को भी बड़ी राहत मिली है। जिलाधिकारी ने ट्रॉली संचालन के लिए ₹5 लाख की प्रथम किस्त जारी कर दी है। इससे ट्रॉली सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। विधायक सरिता आर्या ने इस निर्णय के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

इसके बाद विधायक सरिता आर्या ने जिला सत्र न्यायालय एवं तहसील परिसर में जनसंपर्क अभियान चलाकर अधिवक्ताओं, आमजन और विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लोगों की समस्याएं और सुझाव भी सुने।

इस अवसर पर भाजपा नैनीताल मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की, जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, विधानसभा सोशल मीडिया संयोजक भारत सिंह मेहरा, आईटी संयोजक कमल जोशी, सचिव गरवाल, हेमंत बेदी, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष कमल जोशी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मयंक पंत, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष करन साह सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विधायक सरिता आर्या ने कहा कि नैनीताल विधानसभा की जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनहित के प्रत्येक मुद्दे पर वे प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर निरंतर कार्य करती रहेंगी।

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